ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, 29 ਜਨਵਰੀ
ਪੰਜਾਬ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਨਰਲ ਡਾ: ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਨੇ ਇੱਥੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਐਕਟ ਅਧੀਨ 39 ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ 921 ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਹਰੇਕ ਸੇਵਾ ਲਈ ਸਮਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੈ ਜਿੰਨ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਾਜਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਦਫ਼ਤਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹਈਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਨਾਗਰਿਕ ਅਪੀਲੈਟ ਅਥਾਰਟੀ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਵਿਖੇ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਉਹ (ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਨਰਲ) ਆਪਣੇ ਆਪ ਵੀ ਸੇਵਾ ਦੇਣ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜਮ ਨੂੰ 5000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇਰੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਉਣ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੁਤਾਹੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਸਗੋਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ ਜਨਤਾ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਬਣਦੀ ਸੇਵਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।
ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਆਪਕ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਅਬੋਹਰ ਸੁਖਬੀਰ ਕੌਰ, ਗੁਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਆਰ.ਟੀ.ਓ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਆਈ.ਟੀ ਮੈਨੇਜਰ (ਈ ਗਵਰਨੈਸ ਸਾਖਾ) ਸ. ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ, ਕਾਰਜ ਸਾਧਕ ਅਫਸਰ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਗੁਰਦਾਸ ਸਿੰਘ, ਰਜਤ ਡੀ ਆਈ ਓ ਐਨ.ਆਈ.ਸੀ., ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਨੇਜਰ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਕੁਨਾਲ ਆਦਿ ਵੀ ਹਾਜਰ ਸਨ।
ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 5000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ: ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ
