ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 9 ਅਕਤੂਬਰ:
ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਰਹੱਦ ਉਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਲਏ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਰਹੱਦ ਉਤੇ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਹੱਦੀ ਚੌਕੀਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸਰਹੱਦੀ ਖ਼ੇਤਰ ਵਿੱਚ 176.29 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ ਹੜ੍ਹ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਅੱਜ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।
ਆਪਣੀ ਅਧਿਕਾਰਕ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਉਤੇ ਸੂਬਾਈ ਹੜ੍ਹ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਰਹੱਦੀ ਚੌਕੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ. ਤੇ ਫੌਜ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬੇਨਤੀਆਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਥਾਵਾਂ ਰਾਵੀ, ਸਤਲੁਜ ਤੇ ਉਝ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹ ਕੰਟਰੋਲ ਲਈ ਮਿਲਦੇ ਨਿਗੂਣੇ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਮਹੱਤਵ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਹਿਲੂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ 28 ਥਾਵਾਂ ਲਈ 176.29 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਕ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸਰਹੱਦੀ ਚੌਕੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਰੋਕੂ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਰਹੱਦ ਉਤੇ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਰੁਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਫੌਜ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਉਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਥਾਵਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ, ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਪਠਾਨਕੋਟ ਅਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ 28 ਥਾਵਾਂ ਉਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨਾਲ 8695.27 ਹੈਕਟੇਅਰ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ 28 ਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿੱਚ ਸੱਤ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ 11, ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਅਤੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਥਾਵਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਦਰਿਆ ਦੇ 1788 ਫੁੱਟ ਕਿਨਾਰੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿੱਚ 1050 ਫੁੱਟ ਅਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿੱਚ 2875 ਫੁੱਟ ਕਿਨਾਰੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਿੱਚ 29140 ਫੁੱਟ ਰਿਟੇਨਿੰਗ ਵਾਲ, 22 ਸਪੱਰ ਅਤੇ 95 ਸਟੱਡ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਰਣਨੀਤਕ ਤੌਰ ਉਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਅਹਿਮ ਹਨ।