ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਮਾਇਕਰੋ, ਸਮਾਲ ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਜਜ਼ ਫੈਸੀਲੀਟੇਸ਼ਨ ਕੌਂਸਲ ਦੀ 25ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਆਯੋਜਿਤ

ਮੋਗਾ 20 ਅਗਸਤ
ਮਾਇਕਰੋ/ਸਮਾਲ ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਜ਼ ਦੀ ਡੀਲੇਡ ਪੇਮੈਂਟ ਸੁਰਖਿਅੱਤ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ, ਮਾਇਕਰੋ/ਸਮਾਲ ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਜ਼ ਫੈਸੀਲੀਟੇਸ਼ਨ ਕੌਂਸ਼ਲ ਮੋਗਾ ਦੀ 25 ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮੋਗਾ ਸ੍ਰੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਾਰੰਗਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ। ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਖਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੇਖੀ, ਸਕੱਤਰ-ਕਮ-ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਉਦਯੋਗ ਕੇਂਦਰ ਮੋਗਾ, ਮੈਬਰ ਵਜੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਚਿਰਨਜੀਵ ਸਿੰਘ, ਲੀਡ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕ ਮੈਨੇਜਰ ਸਮੇਤ ਨਾਮਜ਼ਦ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।
ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੋ ਡੀਲੇਡ ਪੇਮੈਂਟ ਦੇ ਕੇਸ ਲਿਸਟਿੰਗ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਮਾਇਕਰੋ ਸਮਾਲ ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਜ਼ ਫੈਸੀਲੀਟੇਸ਼ਨ ਕੌਂਸਲ, ਮੋਗਾ ਵਲੋ ਕੰਸੀਲੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਕਲੇਮੈਂਟ ਅਤੇ ਰਿਸਪਾਂਡੈਂਟ ਵਿੱਚ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਦਾ ਕੰਪਨੈਂਟ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਣ, ਚੇਅਰਮੈਨ-ਕਮ-ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਮੋਗਾ ਸ੍ਰੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਾਰੰਗਲ ਵੱਲੋਂ ਕਾਂਸੀਲੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗ ਟਰਮੀਨੇਟ ਕਰਕੇ ਆਰਬੀਟਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
ਚੇਅਰਮੈਨ-ਕਮ-ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮੋਗਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਇਕਰੋ/ਸਮਾਲ/ਮੀਡੀਅਮ ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਜ਼ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਐਕਟ-06 ਦੇ ਚੈਪਟਰ-5 ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 15 ਤੋ ਸੈਕਸ਼ਨ 25 ਤੱਕ ਇਹ ਉਪਬੰਧ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਇਕਰੋ/ਸਮਾਲ ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਜ਼ ਦੀ ਆਪਣੇ ਵੈਂਡਰ ਪਾਸੋਂ ਬਤੌਰ ਪ੍ਰਚੇਜ਼ਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਖਰੀਦਣ ਜਾਂ ਸਰਵਿਸ ਲੈਣ ਉਪਰੰਤ ਪੇਮੈਂਟ ਨਹੀ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਐਕਟ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੈਲਰ (ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ)/ਸਰਵਿਸ ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਜਜ਼ ਜੋ ਕਿ ਉਦਯੋਗ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਡੀਲੇਡ ਪੇਮੈਂਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਮਾਇਕਰੋ/ਸਮਾਲ ਫੈਸੀਲੀਟੇਸ਼ਨ ਕੌਂਸਲ ਜੋ ਕਿ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਗਠਿਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਆਪਣੀ ਕਲੇਮ ਰੈਫਰੰਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੌਂਸਲ ਵਲੋ ਪਹਿਲਾਂ ਕੌਸੀਲੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਦੋਨੋ ਧਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਮਝੋਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਆਰਬੀਟੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੌਂਸਲ ਇਸ ਨਤੀਜੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਜਾਂ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ  ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਵਿਸ ਦੇਣ ਉਪਰੰਤ ਵੀ ਪ੍ਰਚੇਜ਼ਰ (ਖਰੀਦਦਾਰ) ਵਲੋ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੇਮੈਂਟ ਨਹੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਪੈਡਿੰਗ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਰਕਮ ਤੋ ਇਲਾਵਾ ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬਤੌਰ ਪੈਨਲਟੀ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਵਿਆਜ਼ ਸਹਿਤ ਅਵਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਡੀਕਰੀ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ । ਆਮ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਅਪੀਲ ਲਈ ਰਿਪਸਪੌਡੈਂਟ/ਬਾਈਅਰ(ਖਰੀਦਾਰ) ਜੇਕਰ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਲੋ ਕੌਂਸਲ ਦੁਬਾਰਾ ਅਵਾਰਡ ਕੀਤੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਜਦ ਤੱਕ 75 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜਮਾਂ ਨਹੀ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਣੀ ਨਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮੋਗਾ ਜੀ ਵਲੋ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਨੂੰਫੈਕਚਰਰ ਜਾਂ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਜਿਵੇਂ ਵਕੀਲ, ਚਾਰਟਰਡ ਅਕਾਉਂਟੈਂਟ, ਟੀਚਰ ਟਿਊਸ਼ਨ ਪੜਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਲੰਬਰ, ਬੁਟੀਕ, ਬਿਊਟੀ ਪਾਰਲਰ, ਮਕੈਨਿਕ, ਸਰਵਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਟੈਂਟ ਹਾਊਸ, ਬਿਲਡਰਜ਼, ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਆਦਿ ਜਿਹਨਾਂ ਵਲੋ ਐਮ.ਐਸ.ਐਮ.ਈ ਐਕਟ-06 ਅਧੀਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਲੇਮ ਰੈਫਰੰਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਉਦਯਮ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕੇਵਲ ਸੈਲਰ ਜਾਂ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਦੀ ਜਰੂਰੀ ਹੈ।  ਜੇਕਰ ਸੇਲਰ ਜਾਂ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਗਾ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੂਰੀਸਡਿਕਸ਼ਨ ਮੋਗਾ ਰਹੇਗੀ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਖਰੀਦਦਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਖਰੀਦਦਾਰ ਨੂੰ ਜਿਲ੍ਹਾ ਮੋਗਾ ਵਿਖੇ ਆਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ।